जयपुर : राजस्थान मेडिकल काउंसिल समेत मेडिकल से जुड़ी अन्य काउंसिल में जीबीएम की आड़ में मनमाने भत्ते और अन्य सुविधाएं लेने वाले चिकित्सकों की खैर नहीं होगी. RMC समेत अन्य काउंसिल में गबन-घोटाले को लेकर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड ने सख्त रूख दिखाया है. एक तरफ जहां सभी काउंसिल्स के कामकाज की जांच शुरू की गई है, वहीं दूसरी ओर गलत तरीके से पैसा उठाने वाले चिकित्सकों ने वसूली की तैयारी भी चल रही है.
मेडिकल सेक्टर से जुड़ी विभिन्न काउंसिल में पिछले कई सालों से जारी "कमाई" के खेल से जल्द ही पर्दा हटने वाला हैं. राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट इंडिया ने बड़ा खुलाया किया, जिसके बताया गया था किस तरह काउंसिल्स में चेयरमैन और रजिस्ट्रार के पद पर बैठे चिकित्सकों ने पद का दुरूपयोग किया. मूल तनख्वाह के साथ साथ काउंसिल से भत्ते और अन्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए. खबर के बिन्दुओं पर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड ने संवेदनशीलता दिखाई और तत्काल प्रभाव से RMC के बाद अब जांच के दायरे में RNC-RPMC की जांच के लिए भी दो प्रशासनिक अधिकारियों को टास्क सौंपी. राठौड ने दो टूक शब्दों में कहा कि जांच में किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमिताएं सामने आई तो नियमानुसार कार्रवाई होगी. ऐसे अधिकारियों से गलत भुगतान की वसूली होगी, साथ ही पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा.
RMC के बाद अब जांच के दायरे में RNC-RPMC !
- चिकित्सा विभाग की विभिन्न काउंसिल में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी बड़ी खबर
- फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर पर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ का बड़ा एक्शन
- सभी काउंसिल में मानदेय-भत्तों में करोड़ों की वित्तीय अनियमिताओं के खुलासे पर दिए निर्देश
- राजस्थान मेडिकल काउंसिल के बाद अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल,
- राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के पिछले तीन साल के कामकाज की जांच के निर्देश
- निदेशक (अराजपत्रित) राकेश कुमार शर्मा को नर्सिंग काउंसिल और
- PCPNDT के PD महिपाल सिंह को पैरामेडिकल काउंसिल की जांच का जिम्मा
- दोनों प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 15 दिन में रेंडम जांच करके रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
मेडिकल की काउंसिल्स में अब नहीं चलेगा अतिरिक्त चार्ज !
- RMC समेत अन्य काउंसिल में गबन-घोटाले पर सख्त प्रमुख चिकित्सा सचिव
- प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड ने सभी काउंसिल्स की शुरू की पड़ताल
- साथ ही आगे काउंसिल्स में "पारदर्शिता" के लिए नए सिरे से नियम बनाने के निर्देश
- फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड ने स्वीकारा
- काउंसिल्स में अभी तक अतिरिक्त चार्ज पर चेयरमैन-रजिस्ट्रार लगाने की परम्परा
- इस तरह की परम्परा के चलते जिस तरीके से काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता
- क्योंकि काउंसिल का काम काफी संवेदशील है, जिसमें डेडिकेटेड अधिकारी होने चाहिए
- कोशिश रहेगी कि आगे से काउंसिल में किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जाए़