VIDEO: सड़क तंत्र होगा मजबूत, 3631 करोड़ की सड़क विकास परियोजनाओं का होगा शिलान्यास-लोकार्पण, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर : उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है. वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल 2 हजार 722 करोड़ की लागत से 496 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 909 करोड़ की लागत के 25 कार्यो का लोकार्पण किया जाएगा. 

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस वर्ष की बजट घोषणा में सड़क क्षेत्र के विकास के लिये लगभग 12 हजार करोड़ रुपये लागत के कार्य करवाये जाने की घोषणा की गई है. सरकार के 10 माह के कार्यकाल में अब तक सड़कों के विकास पर 13 हजार 105 करोड़ रुपये का व्यय कर 16 हजार 306 किलोमीटर लम्बाई में सड़क विकास का कार्य किया गया है. जिसमें मुख्यतः 6 हजार 322 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन व मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कर 546 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है. 

इस वर्ष एक हजार से अधिक राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य है. इस अवधि में राज्य में 10 हजार व अधिक आबादी के गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किये जाने के लिये प्रथम चरण में 52 गांवों में 123 किलोमीटर लम्बाई में सीसी सड़क निर्माण हेतु 206 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है. 49 कार्यो की निविदा स्वीकृति कार्य प्रक्रियाधीन है. उन्होंने बताया कि ऐसे उपखण्ड, पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय जो जिला मुख्यालयों से दो लेन सड़क से जुड़े हुए नहीं है, को दो लेन सड़कों से जोड़ने के लिये प्रथम चरण में 6 मुख्यालयां  को 52 किलोमीटर लंबाई में 66 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन में सड़कों से जोड़ने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है. 

निविदा स्वीकृति कार्य प्रक्रियाधीन है. बिपरजाय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय-समय पर रख-रखाव की कमी के कारण 1 हजार 265 क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करने हेतु 650 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है. जिनकी निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन है. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्षा से क्षतिग्रस्त 2 हजार 328 सड़कों की स्थाई मरम्मत किये जाने के लिये 964 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है. जिनकी निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन है. उन्होंने बताया कि गत एक वर्ष की अवधि में 2 हजार 929 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 194 कार्यो की नवीन स्वीकृतियाँ जारी की गई है. जिनसे 5 हजार 645 किलोमीटर लम्बाई की सभी श्रेणियों की सड़कों का विकास किया जा रहा है. राज्य में सड़कों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 2 हजार 750 किलोमीटर लम्बाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जायेगा. 

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इस वर्ष एक्सप्रेसवे निर्माण की डीपीआर हेतु निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. उन्होंने बताया कि प्रति विधान सभा 5 करोड़ रुपये अर्थात कुल एक हजार करोड़ रुपये की लागत से 3 हजार 200 किलोमीटर लम्बाई में मिसिंग लिंक व नोनपेचेबल सड़कों के 1 हजार 631 नवीन कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है जिनका कार्य प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त 23 आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त प्रदेश में 28 आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे इन प्रयासों का उद्देश्य प्रदेश की जनता को सुगम और सुविधाजनक यातायात के लिए मजबूत सड़के प्रदान करना है.