जयपुर: चुनाव आयोग के राजस्थान में एसआईआर लागू करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से विरोध में उतर आई है. कांग्रेस ने कहा कि इसके जरिए राजस्थान में भी दलित,एसटी,आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटने की साजिश को अंजाम दिया जाएगा. ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने बूथ लेवल एजेंट के जरिए इस अभियान पर पैनी नजर रखेगी और लोगों को भी जागरूक किया जाएगा. साथ ही जल्द 200 विधानसभा पर्यवेक्षक भी अलग से लगाए जाने की तैयारी है.
राजस्थान की राजनीति में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान शुरु हो गया है. कांग्रेस राजस्थान में लागू करने के फैसले के खिलाफ खुलकर विरोध में आ चुकी है. तमाम दिग्गज नेताओं ने बयानबाजी के जरिए एसआईआर को गलत करार दे डाला है. कांग्रेस का कहना है कि निकाय औऱ पंचायत चुनाव को जानबूझकर टालने के लिए इसे लागू किया गया है. लेकिन कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर इसका जमकर विरोध करेगी.
-SIR को लेकर मचा राजस्थान में सियासी घमासान
-कांग्रेस SIR लागू करने के खिलाफ आई खुलकर विरोध में
-कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस हुई अलर्ट
-अपने बीएलए को कांग्रेस करेगी और ट्रेंड
-बीएलए को SIR प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने के दिए जाएंगे निर्देश
-अंता उपचुनाव बाद कांग्रेस बनाएगी विरोध की रणनीति
-हर विधानसभा में अलग से पर्यवेक्षक लगाने की तैयारी
-सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस कर रही है विरोध की तैयारी
-विरोध के जरिए कांग्रेस करना चाहेगी एक नैरेटिव सेट
-SC, एसटी,आदिवासी और मुस्लिम वोटों को कांग्रेस देगी सियासी मैसेज
फिलहाल कांग्रेस ने बयानबाजी औऱ सोशल मीडिया के जरिए इस प्रक्रिया को लेकर भाजपा के खिलाफ तीखा हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बाकायदा लिखित में यह प्रस्ताव भेजा था कि राजस्थान में एसआईआर को लागू किया जाए. भाजपा की यह नीति है कि वोट चोरी करो और राज करों. बिहार की तरह एसआईआर के नाम पर राजस्था में भी ये खेल करना चाहते है. लेकिन कांग्रेस इनको वोट चोरी नहीं करने देगी.
कार्यक्रम के विरोध में कांग्रेस निकाय औऱ पंचायत जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन जुटाएगी.कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी को इंटरनल रिपोर्ट में निकाय औऱ पंचायत चुनाव में विपरित रिजल्ट आने का इनपुट मिला है. जिसके चलते लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं. ऐसे में एसआईआर लागू करने का बहाना बनाया गया. उधर आयोग औऱ बीजेपी का कहना है कि पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू होगी. लिहाजा कांग्रेस के आरोप महज सियासत से प्रेरित है.