विधानसभा की कार्यवाही जारी, सदन में उठा नि:शुल्क बिजली योजना का मामला

विधानसभा की कार्यवाही जारी, सदन में उठा नि:शुल्क बिजली योजना का मामला

जयपुर: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही जारी है. सदन में सिविल लाइंस जयपुर में रेल ओवरब्रिज निर्माण का प्रकरण उठा. विधायक गोपाल शर्मा ने सवाल लगाया जिसकायूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब देते हुए कहा कि ठेकेदार ने ढिलाई बरती, उस पर जुर्माना किया गया है. और पाबंद भी किया है. दिसंबर 2024 से पहले निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. जेडीए के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है.

नि:शुल्क बिजली योजना का मामला: 
बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली ने नि:शुल्क बिजली योजना प्रश्न लगाया जिसका ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में नए उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली नहीं दी जाएगी. सरकार अभी विद्युत उपभोग चार्ज के अतिरिक्त शुल्क और करों को कम करने का विचार नहीं रखती.
बसपा विधायक मनोज न्यांगली बोले कि राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है. जिसका जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 29 लाख उपभोक्ता है. वर्तमान में 98 लाख 23 हजार को लाभ दिया जा रहा है. बिना रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं की संख्या 30 लाख है. पूर्ववर्ती सरकार की मंशा होती तो सभी उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाता. कांग्रेस सरकार ने रजिस्ट्रेशन का राइडर रखा. 

विधायक मनोज न्यांगली बोले कि अब आपकी सरकार है, आप रजिस्ट्रेशन शुरू करो फ्यूल सरचार्ज कम करने की जगह सरकार बढ़ाना चाहती है.
इसका जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि 200 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज सरकार वहन कर रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले एक प्रदेश, दो कानून नहीं चल सकते आधो को दिया जा रहा है, आधो को नहीं, यह भेदभाव... ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अगर आपकी सरकार की मंशा थी तो आपने रजिस्ट्रेशन का दायरा क्यों रखा ? 

सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के आस-पास भूमि के आवंटन का मुद्दा :
विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के आस-पास भूमि के आवंटन का मुद्दा उठाया और जांच की मांग की और कहा कि नदी, नालों की जमीन आवंटित की गई है.

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जवाब देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने आवंटन की जानकारी दी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने प्रमुख कांग्रेस नेता का नाम लेते हुए कहा कि  कांग्रेस नेताओं और उनके रिश्तेदारों को जमीन आवंटित की गई है. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के नेता खड़े होकर विरोध करने लगे.
विधायक शत्रुघ्न गौतम ने यूआईटी का आदेश दिखाते हुए कहा कि UIT से जारी किया गया आदेश क्या गलत है ?"

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक शत्रुघ्न गौतम से प्रकरण में नेता का नाम नहीं लेने के लिए कहा और साथ ही उसे कार्रवाई से बात हटाने की कही. इसके बाद भी कांग्रेस विधायक जोर-जोर से बोलने लगे और मंत्री को जवाब देने की मांग करने लगे. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अगला सवाल पुकार लिया.

प्रदेश में रोडवेज कर्मियों को वेतन सहित परिलाभ नहीं मिलने का मामला सदन में उठा :
विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने नियम-50 के तहत प्रदेश में रोडवेज कर्मियों को वेतन सहित परिलाभ नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों की हालत खराब है. डेढ़ साल से वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली, PF नहीं मिला.डेढ़ साल से परिलाभ नहीं मिला तो उन कर्मचारियों की हालत क्या होगी ? रोडवेज की हालत खराब है, क्या सरकार इन परिलाभों को देने की कोशिश करेगी ? सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए पूरे परिलाभ दिलवाए.