राजस्थान के विकास की नई रुपरेखा तय, विकसित राजस्थान 2047 पर मुख्य सचिव का फोकस, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः नवनियुक्त मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास अपने साथ गुड गवर्नेंस का नया विजन लेकर दिल्ली से आए हैं. विजन 2047 की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ वे प्रदेश को संपूर्ण विकास का रोडमैप बनाने को लेकर ध्यान केन्द्रित किए हुए हैं. 

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने आईएएस अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में विजन को साफ कर दिया है. 

Nation First – Citizen First की रहेगी एप्रोच
Nation First – Citizen First दृष्टिकोण के साथ विकसित राजस्थान @ 2047 के निर्माण का होगा प्रयास 

Rising Rajasthan Summit 2024 में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और विकसित Rajasthan @ 2047 का प्रारूप तैयार किया

राजस्थान को शासन मॉडल में नवाचार प्रस्तुत करने का है उनका लक्ष्य 

जिसके लिए अंत्योदय, प्रशासन गांव के संग, जनसंपर्क, श्रम कानूनों का सरलीकरण, और एक डिजिटल राज्य सचिवालय की स्थापना के करेंगे वे प्रयास

विकसित राजस्थान 2047 अनुसार नए सीएस के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति रहेंगे. 

राजस्थान का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 के 197 बिलियन USD से बढ़कर 2028-29 में 350 बिलियन USD बने और 2047 में 4.3 ट्रिलियन USD का राज्य अर्थतंत्र बने

सेक्टोरल ग्रोथ—कृषि में 11.12%, उद्योग में 7.88% तथा सेवा क्षेत्र में 12.29% अनुमानित है जिसके आधार पर नए विकास की तस्वीर बनाने के मॉडल पर करेंगे श्रीनिवास काम. 

KPI पर कार्ययोजना
उन्होंने  दस्तावेज़ में उल्लिखित विशिष्ट KPI पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए

जिसमें यह पहचानने के लिए कहा है कि अगले पाँच वर्षों में राजस्थान के कौन से सेक्टरों में सर्वाधिक विकास की क्षमता है, 

कौन-से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रोजगार को सर्वाधिक बढ़ावा देंगे

और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या कदम आवश्यक हैं

भारत की ओर से  अपनाए जा रहे Next Generation Reforms का उद्देश्य है—

इसके तहत प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों को अधिक निकट लाने की होगी कोशिश. 

Maximum Governance – Minimum Government 
इसके तहत ये होंगे काम-
डिजिटली सक्षम नागरिक और डिजिटल रूप से परिवर्तित संस्थान

सेवा वितरण में सुधार हेतु e-Services को saturation approach द्वारा अपनाना प्रमुख लक्ष्य है

AI आधारित नई ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन नागरिकों के जीवन में अत्यधिक सरलता और सशक्तिकरण ला सकती हैं

CPGRAMS से 1.5 करोड़ भारतीयों को तथा Face Authentication आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रणाली अच्छा बदलाव जिसे राजस्थान में बेहतर ढंग से लागू करने की होगी कोशिश. 

नियमित कोर्ट बैठकों, समय पर जजमेंट लेखन, कोर्ट प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की ओर बढ़ाया जाएगा कदम. 

समन को समय पर सर्व किया जाए,इसकी होगी मॉनिटरिंग

RCMS प्लेटफॉर्म को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में तीव्रता से अपनाने की होगी कोशिश जिससे राजस्व वाद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आए

राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल 
यह एक राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथा (best practice) है जो व्यापक नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करता है

इस पोर्टल की रूट-कॉज़ एनालिसिस से गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिकायत निवारण सुनिश्चित किया जा सकता है

राजस्थान के Raj Kaaj में विकसित एनालिटिक्स से प्रभावित होकर इसी मॉडल को e-Office analytics Vishleshan 2.0 में दोहराया गया है

और मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राजस्थान ने अच्छा कार्य किया है जिसे आगे बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. 

नियम-आधारित सिविल सेवक से भूमिका-आधारित सिविल सेवक की ओर और कार्यस्थल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाएगा जाएगा कदम. 

Viksit Rajasthan @ 2047 की मध्यावधि कार्ययोजना का उद्देश्य है—उत्पादकता बढ़ाकर, बेहतर बाजार पहुँच देकर और एग्री-टेक नवाचार को प्रोत्साहित कर किसानों की आय में वृद्धि करना

वाटरशेड डेवलपमेंट परियोजनाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और राज्य का लक्ष्य है—2 लाख चेक डैम, 3 लाख टांके और रूफटॉप हार्वेस्टिंग संरचनाएँ बनाना

महिलाओं की कृषि में भूमिका बढ़ाने हेतु SHG’s, ऋण सुविधाएँ अहम प्रयास जिसे बढ़ाया जाएगा.

साथ ही 25% अधिक महिला-नेतृत्व वाले एग्री-उद्यमों को प्रशिक्षण देने की योजना है—ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास हैं

AI आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था
मैं पूर्ण रूप से डिजिटल पब्लिक हॉस्पिटल्स, AI आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था के समर्थक हैं श्रीनिवास  Integrated Health Management System 2.0 जैसे डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से किया जाएगा लागू. 

इसका उद्देश्य है—डायग्नोस्टिक्स, मरीज रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और टेली-कंसल्टेशन को बेहतर बनाना

Viksit Rajasthan @ 2047 का रोडमैप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य

साथ ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा को 100% आबादी तक पहुँचाने का लक्ष्य रखता है—जिससे जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय कम हो सके

ऐसे में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) की प्रभावशीलता, पहुँच, अस्पताल कवरेज और प्रक्रिया सरलीकरण की समीक्षा की जाए और विशेषकर CGHS रेट संशोधनों के संदर्भ में इसे जरूरी मानते हुए की जाएगी समीक्षा. 

राजस्थान उपस्थिति की डिजिटल मॉनिटरिंग, पाठ्यपुस्तकों का समय पर वितरण जरूरी

और शाला दर्पण जैसे पोर्टल के माध्यम से अभिभावक सहभागिता को लागू कर रहा है—इस उत्कृष्ट पहलू को किया जाएगा शामिल

असुरक्षित कक्षाओं का नवीनीकरण/पुनर्निर्माण, स्वच्छता सुविधाओं में सुधार जरूरी और विशेषकर ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल लर्निंग टूल प्रदान करना अत्यावश्यक है

ऐसे में आगे बढ़ते हुए, राजस्थान में NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन को और गति दी जाएगी. 

Khelo India University Games शीघ्र ही राजस्थान में प्रारंभ हो रहे हैं—इनके सफल आयोजन के लिए प्रयास जारी रहेंगे.
मैंने भारत सरकार की डीरग्युलेशन टास्कफोर्स तथा राजस्थान में संबंधित सचिव के रूप में कार्य किया है

Ease of Doing Business और डीरग्युलेशन के तहत  Rising Rajasthan के सफल क्रियान्वयन के होंगे प्रयास 

निवेशकों की रुचि और सरकार के उत्साह को बनाए रखने हेतु MOU’s की निरंतर प्रगति की होगी मॉनिटरिंग 

राजस्थान देश का नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र है. कई ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है

इसके तहत नई सबस्टेशनों के लिए भूमि आवंटन, राइट ऑफ वे से संबंधित मुआवज़ा निपटान को दी जाएगी प्राथमिकता 

वे विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर इनके समयबद्ध क्रियान्वयन को करेंगे सुनिश्चित

राजस्थान एक रणनीतिक GCC हब बनने की दिशा में अग्रसर है और इसके लिए व्यापक नीति के तहत स्टार्टअप्स को दी जाएगी प्राथमिकता 

बड़ी टेक कंपनियों से डेटा सेंटर स्थापित कराने में प्रगति करें और रोजगार को राजस्थान में शिफ्ट करने का होगा प्रयास. 

राजस्थान ने टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश आकर्षित करने का प्रयास बढ़़ाया जाएगा

इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर सिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधाओं पर भी गति है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. 

राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) और व्यय तर्कसंगतीकरण (Expenditure Rationalization) सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं जिस पर किया जाएगा काम. 

GST और कर आधार को विस्तृत करना, टैक्स अनुपालन को मजबूत किया जाएगा और डिजिटलीकरण की ओर से GST व आबकारी संग्रह बढ़ाने को दिया जाएगा महत्व. 

गैर-कर राजस्व में वृद्धि पर भी ध्यान दिया जाएगा और उच्च प्रतिफल वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दिया जाएगा. 

शहरी शासन की चुनौतियां
नगर निगमों, बोर्डों आदि को राज्य वित्त आयोग के तहत धन का विकेंद्रीकरण प्राथमिकता से करने पर रहेगा जोर 
Viksit Rajasthan @ 2047 की दृष्टि के लिए संपूर्ण सरकार (Whole of Government) दृष्टिकोण जरूरी

KPI’s यानि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स  की निगरानी और समयबद्ध कार्ययोजना को लेकर श्रीनिवास करेंगे काम. 

इस फोकस एरिया पर ध्यान देकर श्रीनिवास प्रदेश के विकास का रोडमैप बनाएंगे जो आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा.