फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र सरकार के दफ्तरों में मराठी भाषा की अनिवार्य
First India News- Digital Desk
Date: 04-02-25 08:26
मुंबई: फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया. महाराष्ट्र सरकार के दफ्तरों में मराठी भाषा अनिवार्य की. राज्य में मराठी भाषा को बढ़ावा देने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने फैसला लिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अब से सभी सरकारी,अर्ध-सरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य किया गया.
सरकारी दफ्तरों में मराठी में बोलने,काम के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. साथ ही सरकारी कंप्यूटरों में भी मराठी भाषा का 'की-बोर्ड' अनिवार्य होगा. अगर कोई सरकारी अधिकारी,कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो संबंधित दफ्तर या विभाग के प्रभारी के पास शिकायत दर्ज की जाएगी. शिकायतकर्ता महाराष्ट्र विधानमंडल मराठी भाषा समिति में अपील कर सकता है.
फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला
— First India News (@1stIndiaNews) February 4, 2025
महाराष्ट्र सरकार के दफ्तरों में मराठी भाषा की अनिवार्य, राज्य में मराठी भाषा को बढ़ावा देने को लेकर सीएम ने लिया फैसला...#FirstIndiaNews #MaharashtraGovernment @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/IjrQbR8E7s
मराठी भाषा को विदेशों में पहचान दिलाने के लिए फडणवीस ने सुझाव देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'मराठी सम्मेलन' आयोजित किया जाना चाहिए. इंग्लैंड में मराठी संगठन के लिए 15 दिन में जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी. वहीं,दिल्ली में मराठी स्कूल के संचालन के लिए हरसंभव सहायता दी जाएगी.
