नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक 11 सितंबर को, राजस्थान से जुड़े करीब 24 मुद्दे रहेंगे मंथन के केंद्र में, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः इस बार 11 सितंबर को सितम्बर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक होगी. इसमें राजस्थान से जुड़े करीब 24 मुद्दे मंथन के केंद्र में रहेंगे जिसमें से सबसे ज्यादा जल संसाधन से जुड़े मुद्दे हैं.

हर बार केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक होती है जिसमें उत्तर कहेत्र के राज्यों के अंतर्राज्यीय मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं. इस बार यह बैठक हरियाणा के सूरजकुंड में हो रही है.

इसमें जल संसाधन के सबसे ज्यादा दस मुद्दे शामिल हैं. 

ये हैं जल संसाधन के मुद्दे
हरिके बैराज के पानी से जुड़ा मुद्दा 

भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट कमेटी में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के लिए उसके सदस्य की नियुक्ति का अक्सर सामने आने वाला मुद्दा.

पोंग डैम से जुड़ा दशकों पुराना विस्थापितों संबंधी मुद्दा.

सतलज- यमुना लिंक कैनाल और रावी- ब्यास के जल आवंटन से जुड़े मुद्दे.

रावी-उज्ज नदी के पानी से जुड़ा मुद्दा. यह पानी पाकिस्तान जाता है जिसके भारत के लिए उपयोग करने से जुड़ा मुद्दा. 

रोपड़ हरिके फिरोजपुर से जुड़ा पानी का मुद्दा.

यमुना के पानी के आवंटन का अहम मुद्दा.

मिनी हाइड्रल प्रोजेक्ट का मुद्दा. 

यमुना का पानी राजस्थान को देने का प्रमुख मुद्दा शामिल जिसमें ताजेवाला से सप्लाई करने का प्रस्ताव है.

इसके अतिरिक्त ये हैं मुद्दे 
ऊर्जा विभाग का  स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ा मुद्दा.

इसमें ऊर्जा को लेकर सब्सिडी का है मुद्दा.

पर्यावरण विभाग का एनसीआर क्षेत्र में ईंधन प्रदूषण से जुड़ा मुद्दा.

रीको का RDF से जुड़ा मुद्दा.

यूडीएच का अर्बन मास्टर प्लान से जुड़ा मुद्दा.

वन अधिनियम 1980 का जुड़ा सड़क परिवहन मंजूरी से जुड़ा मुद्दा.   

Dump कचरे के पुनः उपयोग से जुड़ा मुद्दा. 

Refuse drived fuel से जुड़ा मुद्दा.

बैंकिंग फैसिलिटी कवरेज से जुड़ा मुद्दा.

इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का मुद्दा.

रेप वाले मामले में तेजी से जांच करने से जुड़ा मुद्दा.

पॉक्सो वाले मामलों के जल्द निपटारे के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का विधि विभाग का मुद्दा.

फ़ूड सेफ्टी पैरामीटर की पालना से जुड़ा मुद्दा. 

आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन से जुड़ा मुद्दा.

बालिकाओं के लिए पोषण अभियान से जुड़ा मुद्दा.

स्कूल्स में ड्रॉपआउट रेट कम करने से जुड़ा मुद्दा.

इन मुद्दों के साथ बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मुख्यमंत्री जन आधार योजना का पीपीटी प्रजेंटेशन भी होगा.

सूरजकुंड, फरीदाबाद के होटल राजहंस में होने वाली काउंसिल की इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे.